चौथे रोडमैप में आर्द्र भूमि के लिए बजट प्रावधान : तेजप्रताप
पटना। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेजप्रताप यादव की अध्यक्षता में बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की तृतीय बैठक अरण्य भवन में बुधवार को हुई। बैठक में मंत्री ने कहा कि आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं विकास के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत बजट का प्रावधान किया जाना है। राज्य के 04 महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों को रामसर साईट घोषित करने के लिए कार्रवाई की जायेगी। राज्य में विभिन्न वन प्रमंडलों अन्तर्गत अवस्थित 24 आर्द्रभूमियों का आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के अनुसार अधिसूचना जारी की जायेगी। राज्य के 08 महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों (गोगाबील, मोतिझील, देबखल चौर, करईयामन, मनिकामन, कॉवरताल, उदयपुर झील एवं बरैला) के समेकित प्रबंधन योजना तैयार की जायेगी। राज्य के आर्द्रभूमियों के बेहतर प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कई निर्णय लिये गये। अगले चरण में राज्य के 100 हेक्टेयर से बड़े 45 आर्द्रभूमियों की संक्षिप्त दस्तावेज, स्वास्थ्य कार्ड एवं आर्द्रभूमि मित्र तैयार करने हेतु स्वीकृति दी गई। प्राधिकरण की ओर से 24 आर्द्रभूमियों की आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के अनुसार आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचना पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। भोजपुर वन प्रमंडल अन्तर्गत गोकुल जलाशय आर्द्रभूमि की समेकित प्रबंधन योजना पर प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त की गई है। बैठक में सचिव बन्दना प्रेयशी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पर्यटन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, जल संसाधन विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
