राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए राज्य के छह लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। बता दें कि शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य जुलाई 2023 से जारी है और इसको लेकर एससीईआरटी ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में छह लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इनकी संख्या में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि जारी है।
Teachers: सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता लाने के लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने राज्य के छह लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है।
जुलाई 2023 से शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। एससीईआरटी ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में छह लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इनकी संख्या में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि भी हो रही है।
हर साल मिलेगा दो बार प्रशिक्षण
कार्यरत शिक्षकों को प्रतिवर्ष दो बार छह दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्तमान आवासीय प्रशिक्षण की क्षमता प्रति सप्ताह 20 हजार शिक्षकों देने की है। एससीईआरटी ने कहा कि सभी शिक्षकों के प्रशिक्षण का एक चक्र पूरा करने में सात से आठ माह लगेंगे।
20 हजार शिक्षक बुलाए जाते हैं प्रशिक्षण के लिए
कार्यरत छह लाख शिक्षकों में से 20 हजार शिक्षकों को प्रति सप्ताह प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है, जो शिक्षकों की संख्या का मात्र 3.33 प्रतिशत है। इस दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक सप्ताह के लिए स्थगित करते हैं तो बड़ी संख्या में शिक्षक दूसरे चरण का प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाएंगे और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी।
बिहार में हर स्तर के शिक्षक घुटन में
भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डा. निखिल आनंद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रविवार को कहा कि शिक्षा विभाग में बैठे कई पदाधिकारी एनडीए सरकार की भावना और जन-भावना के विरुद्ध काम कर रहे हैं। उन अधिकारियों पर सरकार को अविलंब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
स्कूल शिक्षकों को होली में काम पर रहने और प्रशिक्षण पर जाने के शिक्षा विभाग के निर्देश पर आपत्ति जताते हुए निखिल ने सरकार से पूछा है कि क्या उन शिक्षकों के घर पर होली नहीं मनाई जाएगी? शिक्षकों को परिवार- समाज के साथ त्योहार मनाने का अधिकार नहीं है?
सेवानिवृत शिक्षकों को नहीं मिली तीन माह से पेंशन
शिक्षा विभाग क्या ईद-बकरीद पर मुसलमान शिक्षकों को प्रशिक्षण पर भेजता है? उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय-कॉलेज के शिक्षकों को दो महीने से वेतन नहीं मिला। सेवानिवृत्त शिक्षकों को तीन माह से पेंशन नहीं मिली है। विश्वविद्यालय के बैंक खातों को शिक्षा विभाग द्वारा बंद कर दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
