क्या भारत में वरिष्ठ नागरिक होना अपराध है? भारत के वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष के बाद चिकित्सा बीमा के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें ईएमआई पर ऋण नहीं मिलता है। ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। उन्हें वित्तीय कार्य के लिए कोई काम नहीं दिया जाता है। इसलिए वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने अपनी युवावस्था में सभी करों का भुगतान किया था। अब वरिष्ठ नागरिक बनने के बाद भी उन्हें सभी टैक्स चुकाने होंगे। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई योजना नहीं है। रेलवे में मिलने वाली 50 फीसदी छूट भी बंद कर दी गई है। दुखद बात यह है कि राजनीति में वरिष्ठ नागरिक चाहे विधायक हों, सांसद हों या मंत्री हों, उन्हें सब कुछ मिलता है और पेंशन भी मिलती है, लेकिन हम वरिष्ठ नागरिक जीवन भर सरकार को कई तरह के टैक्स देते हैं, फिर भी पेंशन नहीं मिलती।
सोचिए बुढ़ापे में अगर बच्चे (किसी कारण से) उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे तो वे कहां जाएंगे? यह एक भयानक और दर्दनाक बात है। अगर घर के बड़े-बुजुर्ग नाराज हो गए तो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। और इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल कौन करेगा? वरिष्ठों में है सरकार बदलने की ताकत, उन्हें कमजोर समझकर न करें नजरअंदाज! वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में कोई कठिनाई न हो, इसका ध्यान नहीं रखा जाता। सरकार गैर-नवीकरणीय योजनाओं पर बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन कभी यह महसूस नहीं करती कि वरिष्ठ नागरिकों को भी एक योजना की आवश्यकता है। इसके विपरीत, बैंकों की ब्याज दरों में कमी के कारण वरिष्ठ नागरिकों की आय घट रही है। यदि कम पेंशन मिलती है जिसमें परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो तो उस पर भी आयकर लगता है। भारतीय वरिष्ठ नागरिक होना अब अपराध माना जाता है।
इसे सभी सोशल मीडिया पर शेयर करें आप सभी सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं। आइए वरिष्ठ नागरिकों की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाएं (सभी वरिष्ठ नागरिकों की जागरूकता के लिए इस जानकारी को साझा करें।) मैं अनसुनी आवाज को इतनी जोर से सुनना चाहता हूं कि यह एक जन आंदोलन बन जाए, हम सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसे साझा करना चाहिए। अपने सभी दोस्तों के साथ. कृपया उनसे अनुरोध करें.
