जीपीएस आधारित टोल प्रणालीसाठी मोटार वाहन कायद्यातही काही बदल करावे लागतील, असे या प्रकरणातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. हा आराखडा रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या सहकार्याने तयार केला जात आहे. जीपीएस आधारित टोलचे तंत्रज्ञान भारतात असून ते फार कमी वेळात सुरूही केले जाऊ शकते. मात्र, ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेसवे आणि महामार्गांनाच प्राधान्य दिले जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
GPS वरून टोल कसा कापला जाईल?
या तंत्रज्ञानाच्या अंतर्गत, तुम्हाला तुमच्या कारमध्ये जीपीएस डिवाइस फिक्स करावे लागेल. तुम्ही टोल असलेल्या महामार्गावर वाहन आणताच, टोलची गणना सुरू होईल आणि त्या रस्त्यावर तुम्ही प्रवास केलेल्या अंतरानुसार पैसे कापले जातील. ही रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यातून कापली जाईल, त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या बँक खात्याची माहितीही सरकारला द्यावी लागेल. तसेच या प्रणाली अंतर्गत तुम्हाला तुमच्या वाहनाची नोंदणी करावी लागेल. जीपीएस आधारित टोल प्रणालीच्या मदतीने स्थानिक लोकांना टोलवर मिळणारी सवलत बंद होऊ शकते.
वाचा – नितीन गडकरींची मोठी घोषणा! देशात उभारणार इलेक्ट्रिक हायवे; रेल्वेप्रमाणे विजेवर धावणार ट्रक, बसेस
काय फायदा होईल?
जीपीएस आधारित टोल प्रणाली कार्यान्वित झाल्यास लोकांना फिक्स्ड शुल्क भरावे लागणार नाही, तर त्यांनी जेवढा प्रवास केला आहे तेवढीच रक्कम भरावी लागेल. त्यामुळे टोलनाक्यांजवळील जामच्या समस्येपासूनही सुटका होणार आहे. यासोबतच टोल प्लाझावर दररोज होणाऱ्या वादाच्या घटनाही संपणार आहेत.
आता फास्टॅगची स्थिती काय आहे?
2017-18 मध्ये 16 टक्के कारमध्ये FASTag बसवण्यात आले होते, जे 2021-22 मध्ये वाढून 96.3 टक्के झाले. 2017-18 मध्ये FASTag वरून एकूण 3,532 कोटी रुपयांचा टोल जमा झाला. 2021-22 मध्ये हे वाढून 33,274 कोटी रुपये झाले.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर.
आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
